गोरखपुर :  वाहनों की फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली किए जाने के आरोपों को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने मुख्य सचिव से शिकायत की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत में महावीर छपरा स्थित निजी फिटनेस सेंटर पर सरकारी शुल्क के अतिरिक्त वाहन संचालकों से 10 से 15 हजार रुपये तक लिए जाने का आरोप लगाया गया है। गोरखपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सेवा समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शिकायत में कहा है कि निजी फिटनेस सेंटर शुरू होने के बाद से वाहन फिटनेस के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी जा रही है। आरोप है कि रकम नहीं देने पर वाहनों का फिटनेस नहीं किया जाता। शिकायतकर्ताओं ने परिवहन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ वाहनों का फिटनेस बिना सेंटर पर लाए ही कर दिया गया। इसके उदाहरण के तौर पर यूपी53बीटी0894 और यूपी54डी2223 नंबर के वाहनों का उल्लेख किया गया है। ट्रांसपोर्टरों ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित करने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि कुछ माह पहले ही व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस की व्यवस्था निजी संस्था को सौंपी गई है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि सेंटर के बाहर बैठे दलाल पहले ही वाहन के फिटनेस के नाम पर रकम तय कर लेते हैं और इसके बाद वाहन को अंदर भेजा जाता है। इन्हीं शिकायतों को लेकर संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष अजय ओझा ने बताया कि निजी व्यवस्था शुरू होने के बाद वाहन संचालकों को कई तरह से परेशान किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। आरोप है कि हेडलाइट टूटने, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने और टायर घिसे होने जैसी तकनीकी खामियां बताकर वाहनों को फिटनेस जांच में फेल किया जा रहा है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर एआरटीओ अरुण कुमार और आरआई कुशीनगर आरडी प्रसाद को मामले की जांच सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।