गोरखपुर : नगर निगम ने शहर में स्थापित 17 अर्धभूमिगत कचरा पात्रों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी अब खुद संभालने का फैसला किया है। नगर आयुक्त अजय जैन के निर्देश पर इन कचरा पात्रों की सफाई, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने और समय-समय पर कचरा उठान की व्यवस्था नगर निगम अपने संसाधनों, सफाईकर्मियों और वाहनों के जरिए करेगा। इसके लिए अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने जोनल सेनेटरी अधिकारियों, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक तथा सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के समन्वय अधिकारी को सभी सफाई निरीक्षकों से समन्वय स्थापित कर इन कचरा पात्रों के संचालन एवं रखरखाव की निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है। कचरा पात्रों को समय-समय पर खाली कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत महानगर को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 3 घन मीटर (लगभग 3000 लीटर) क्षमता वाले 17 अर्ध-भूमिगत कूड़ेदान (सेमी अण्डरग्राउंड बिन) के लिए ठेकेदार फर्म त्रिपाठी एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड अजमेर के निदेशक अनिल त्रिपाठी का चयन किया। फर्म ने 2018 में 02, 2023 में 08 और 2026 में 07 स्थान पर कुल मिला कर 17 स्थानों पर फिनलैंड से आयातित अर्धभूमिगत कचरा पात्र की स्थापना, रखरखाव और संचालन भी कर रही है। फर्म का दावा है कि जागृति फाउंडेशन लिमिटेड अजमेर इन अर्ध भूमिगत कचरा पात्र के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करती है। नगर निगम 17 अर्धभूमिगत कचरा पात्र के संचालन और रखरखाव पर तकरीबन 6.39 लाख रुपये मासिक खर्च कर रहा है। नगर आयुक्त अजय जैन का ध्यान पार्षदों ने इस ओर दिला, इसे वित्तीय बदइंतजामी करार दिया। हर बार इसी फर्म को काम दिए जाने पर एतराज उठाया। नतीजतन अप्रैल माह से फर्म का भुगतान बाधित है। 01 अक्तूबर से अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने पत्र जारी कर इन कचरा पात्रों का संचालन भी अपने हाथ में ले लिया। इनमें नौका विहार, वसुंधरा एन्क्लेव, जेमिनी गार्डेनिया, लेक व्यू अपार्टमेंट, एमएमएमयूटी, आर्किड ग्रीन, जजेज कंपाउंड-बजाज पार्क, महाराणा प्रताप कॉलेज, जुबिली कॉलेज, दुर्गाबाड़ी,  गोरखधाम एन्क्लेव, ग्रीन वैली, श्री जी अपार्टमेंट, गोकुल अपार्टमेंट, जेमिनी पैराडाइस और जेमिनी रेजीडेंसी शामिल हैं। उधर ठेकेदार फर्म त्रिपाठी एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड अजमेर के निदेशक अनिल त्रिपाठी का कहना है कि 6.39 लाख रुपये मासिक रखरखाव एवं संचालन शुल्क अप्रैल माह से बकाया है। छह माह से 20 कर्मचारियों को मानदेय नहीं दे सका हूं। 30 सितंबर के बाद कर्मियों ने काम बंद कर दिया है। निगम ने जनवरी 2026 में 10 बिन का 3.22 करोड़ में 02 साल के रखरखाव के साथ टेंडर दिया था जिसमें सिर्फ 07 ही लगवाए।