गोरखपुर : जमीन खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ खतौनी और कोर्ट केस की जांच तक सीमित न रहें। कहीं जमीन पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति को बेची तो नहीं जा चुकी है? उस पर बैंक का कर्ज तो नहीं है? या फिर वह किसी सरकारी प्रतिबंध के दायरे में तो नहीं आती? ऐसे सवालों की पड़ताल किए बिना जमीन का सौदा करना मुश्किल में डाल सकता है। राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल पर संपत्ति खोज, भार मुक्ति प्रमाणपत्र और निषिद्ध संपत्ति से जुड़ी जानकारी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खरीदार घर बैठे मोबाइल से उपलब्ध रिकॉर्ड की शुरुआती जांच कर सकते हैं।

कई बार जमीन पर बैंक या वित्तीय संस्था का बंधक हो सकता है। ऐसे में केवल विक्रेता के दावे पर भरोसा करने के बजाय भार मुक्ति प्रमाणपत्र (Non-Encumbrance Certificate) से संबंधित सुविधा की जानकारी लें। आईजीआरएसयूपी (IGRSUP) पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था दी गई है। प्रमाणपत्र और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच कर यह पड़ताल की जा सकती है कि संबंधित संपत्ति पर दर्ज भार के संबंध में क्या जानकारी उपलब्ध है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल पर निषिद्ध संपत्ति की खोज का विकल्प भी उपलब्ध है। जमीन खरीदने से पहले संबंधित संपत्ति की पहचान और उपलब्ध विवरण का मिलान इस रिकॉर्ड से करना चाहिए। इससे प्रतिबंधित संपत्ति से जुड़े जोखिम की शुरुआती पड़ताल में मदद मिल सकती है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में जानकारी न मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि जमीन पूरी तरह विवादमुक्त है। पुराने दस्तावेज, रिकॉर्ड में अपडेट की स्थिति और संपत्ति पर किसी अन्य प्रकार के दावे की अलग से जांच जरूरी है। बैनामा करने से पहले संबंधित उप निबंधक कार्यालय और जरूरत पड़ने पर अधिवक्ता से दस्तावेजों का सत्यापन कराएं।