गोरखपुर : एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार गांवों को चमकाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, तो दूसरी तरफ भटहट ब्लाक में जिम्मेदार ही इस योजना में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के नाम पर जारी 1.60 करोड़ रुपये चार साल से खातों में पड़े-पड़े धूल फांक रहे हैं, जबकि गांवों में कचरे के ढेर और बदहाल आरआरसी सेंटर सरकार की मंशा को मुंह चिढ़ा रहे हैं। मामले का खुलासा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बिकाऊं प्रसाद द्वारा जारी चेतावनी पत्र से हुआ है जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 53 ग्राम पंचायतों को आबादी और V-Demand के आधार पर क्रेडिट लिमिट जारी की गई थी। इसके तहत हर ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को आरआरसी सेंटर, कूड़ा निस्तारण केंद्र, सोख्ता गड्ढा, कंपोस्ट पिट, नाली जाली जैसे कार्य समय से पूरे करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अक्टूबर 2026 तक की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कुल 53 पंचायतों में 1,60,52,535 रुपये अवशेष पड़े हैं। यह रकम छोटी नहीं है। इसी ब्लाक के रतनपुर जैसे गांवों में 10 लाख की लागत से बना आरआरसी सेंटर आज झाड़ियों में तब्दील हो चुका है, जिसकी जानकारी तक पंचायत सचिव को नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य पंचायतों में क्या हाल होगा। एडीओ पंचायत ने इसे अत्यंत आपत्तिजनक और घोर लापरवाही का द्योतक बताया है। उन्होंने साफ लिखा है कि यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लापरवाही सामने आने के बाद अब विभाग हरकत में आया है। सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल अपने-अपने ग्राम पंचायत के प्रशासक से संपर्क कर समन्वय बनाएं और अवशेष धनराशि के सापेक्ष कार्ययोजना के अनुसार अनुमन्य कार्य कराकर एक सप्ताह के भीतर पत्रावली भुगतान के लिए प्रस्तुत करें। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने पैसा दिया, योजना दी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। गांव में कचरा प्रबंधन ठप है, नालियां जाम हैं, लेकिन कागजों पर सब ओके है