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• gorakhpur, cm yogi, University • गोरखपुर / चरगांवा • 04-06-2026

गोरखपुर यूनिवर्सिटी में तय समय से पहले डिग्री हासिल करेंगे मेधावी, कमजोर छात्रों को मिलेगा एक्स्ट्रा समय, बनाई नई कमेटी

रूरल न्यूज नेटवर्क दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी छात्रों को पढ़ाई में बड़ी सहूलियत देने जा रही है। नई शिक्षा नीति (NEP-2020) और यूजीसी के नए नियमों के तहत अब यूनिवर्सिटी में छात्रों को अपनी क्षमता के हिसाब से डिग्री पूरी करने की आजादी मिलेगी।

इसके लिए कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने एक खास कमेटी बनाई है, जो यूनिवर्सिटी में 'एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम' (ADP) और 'एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम' (EDP) को लागू करने का पूरा प्लान तैयार करेगी।

इसके तहत मेधावी स्टूडेंट जरूरी क्रेडिट और कोर्स पूरा करके तय समय से पहले ही अपनी डिग्री हासिल कर सकेंगे। जो छात्र किसी वजह से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं उन्हें डिग्री पूरा करने के लिए लगभग एक साल अधिक का समय मिलेगा। सिर्फ ग्रेजुएशन पर लागू होगा नियम विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह नया नियम सिर्फ ग्रेजुएशन के कोर्स पर ही लागू होगा। इसमें कोर्स, पढ़ाई की क्वालिटी, क्रेडिट और परीक्षा का तरीका सामान्य छात्रों जैसा ही रहेगा, बस समय बदलेगा।

6 के बजाय 5 सेमेस्टर में हासिल करेंगे डिग्री

 इसके तहत 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स छात्र 5 सेमेस्टर में ही पूरा कर सकेंगे। वहीं, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 6 या 7 सेमेस्टर में ही पूरा किया जा सकेगा। वहीं जो छात्र तय समय में कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दो सेमेस्टर (एक साल) का एक्स्ट्रा समय मिल सकेगा।

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पहले या दूसरे सेमेस्टर के बाद होगा चयन

यूजीसी के नियमों के अनुसार, यूनिवर्सिटी पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंत में छात्रों के रिजल्ट और परफॉर्मेंस को देखकर इस प्रोग्राम के लिए उनका चुनाव करेगी। जल्दी डिग्री (ADP) पाने का मौका यूनिवर्सिटी की कुल सीटों के सिर्फ 10 प्रतिशत छात्रों को ही मिल सकेगा।

जल्द रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी

कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि इस पहल से छात्रों को अपनी सीखने की रफ्तार और निजी जरूरतों के हिसाब से उच्च शिक्षा पाने का मौका मिलेगा। इससे हमारी शिक्षा प्रणाली और बेहतर बनेगी। डीडीयू छात्रों के लिए ऐसा माहौल बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

कमेटी जल्द ही नियमों और जरूरी योग्यताओं का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लागू होते ही डीडीयू राज्य के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शामिल हो जाएगा जो छात्रों को यह खास सुविधा दे रहे हैं।

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